
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭੱਗ 10 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾ...
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ : ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭੱਗ 10 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਹੀ। ਸਾਲ 2012 - 2017 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕੀਮਤ ਮਿਲੀ ਉਸ ਵਿਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਛੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭੱਗ 22.53 ਲੱਖ ਸੀ।
ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨਿਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਬਹਰੀਨ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ, ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੋਂ ਮੱਧ 2018 ਤੱਕ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹਾਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹਰੀਨ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਥਿਤ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕੁਵੈਤ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬਯੋਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਪਰ ਇਹ 2014 ਤੋਂ ਸੀ।
ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 410.33 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 209.07 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲੱਬਧ ਹਾਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2012 ਦੇ ਮੱਧ 'ਚ 2018 ਤੱਕ ਛੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 24,570 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।