
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਪਾਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ "ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ" ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਨਐਸਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
ਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-51 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ "ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ" ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"ਸ਼ਰੀਫ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਐਨਐਸਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ "ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ" ਅਤੇ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਸਸੀ ਨੇ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ" ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ," ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ," ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਐਨਐਸਸੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ "ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ" ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, "ਕਾਲਪਨਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ", ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰਕ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਲਮ-ਜੇਲਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। "ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ," ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 46 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਨਾਲ "ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਬੰਧਾਂ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ" ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।"