ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ...

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ,   : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਤਾ ਅਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਘੀ-ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਜਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਨਹਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼' ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ 1800 ਸੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਆਂ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਮੀਯਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫ਼ਜ਼ਲੂਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਸਕੱਤਰ

ਜਨਰਲ ਮੌਲਾਨਾ ਗਫੂਰ ਹੈਦਰੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.-ਐਨ ਸੀਨੇਟਰ ਕਾਮਰਾਨ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਾਮਰਾਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿਤਾ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ.ਯੂ.ਆਈ.-ਐਫ਼ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜੇ.ਯੂ.ਆਈ.-ਐਫ਼ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਲ ਬਿਲਾਵਲ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (ਏਜੰਸੀ)