ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 102 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 3 ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ, ਅੱਜ ਵਾਂਗ, ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1920 ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਲੀਗ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 1924 ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਉਮਰ, ਫੋਟੋ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 3 ਖਾਸ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਕੋਲ ਸੀ।
ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਨਰੂਹਿਤੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਸਾਕੋ ਓਵਾਦਾ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਕੀਹਿਤੋ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਵਜੋਂ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 88 ਸਾਲਾ ਅਕੀਹਿਤੋ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਟ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ 1971 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਨ, ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਪਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿੰਗਜ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਰੰਗ ਮਹਿਰੂਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
