ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੰਡਨ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Nirav Modi
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਟਿਨ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਬਹਿਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
UK High Court grants Nirav Modi permission to appeal on depression
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਲੰਪਿਕ: ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇਵੇਗੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਰਕ ਨਾਲ ਬਹਿਸਯੋਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਧਾਰ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ’ਤੇ ਨੀਰਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ’।
UK High Court grants Nirav Modi permission to appeal on depression
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ- ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਟਿਨ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਅਧਾਰ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਜੀਵਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਪੀਲ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
