ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ 34ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਲੰਦਨ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ...
ਲੰਦਨ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ 34ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਲੰਦਨ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਲੰਡਨ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ' ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ 'ਫਰੀਡਮ ਰੈਲੀ' ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਿਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰੈਫਲਗਰ ਸਕੁਐਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਰਿਫ਼ਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਸਿਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਐਨ. ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਕੋਵਨੈਂਟਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਐਨ. ਚਾਰਟਰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰਿਫ਼ਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਮਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਰਿਫ਼ਰੈਂਡਮ ਸਰਬੋਤਮ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਹੈ।
