‘ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਹੁਣੇ, ਅਪੀਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਲੰਡਨ : ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸੂਚੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਵੀ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ‘ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਹੁਣੇ, ਅਪੀਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਉ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਪਣੀ ਯੂ.ਕੇ. ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਯੇਵੇਟ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ 2023 ’ਚ ਦੂਰ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਬੇਲੀਜ਼, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਅਤੇ ਕੋਸੋਵੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੋਲਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਬਰੂਨੇਈ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਗੁਆਨਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕੀਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲੇਬਨਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
