ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Published : Feb 12, 2025, 2:58 pm IST
Updated : Feb 12, 2025, 2:58 pm IST
SHARE ARTICLE
US corporations are mobilizing to expel illegal immigrants
US corporations are mobilizing to expel illegal immigrants

ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ, ਲਾਬਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਸਾਈਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਲਾਇਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਿਆਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀ ਰੇਨੋਲਡਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਟੇਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਫੇਰੋਕਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਐਂਟੋਨੇਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8.3 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼, ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ, ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੂਲ-ਜਨਮੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੂਲ-ਜਨਮੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਲਗਭਗ 100,000 ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ 337 ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਰੂਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ 15 ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

Location: India, Punjab

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰੇ

16 Mar 2026 3:06 PM

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

15 Mar 2026 12:09 PM

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ

14 Mar 2026 4:07 PM

ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ LIVE

14 Mar 2026 4:02 PM

BJP ਦੀ 'ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ', ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

14 Mar 2026 4:02 PM
Advertisement