ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੁਫਿਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਵਿਰੁਧ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿਪੱਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ( ਭਾਸ਼ਾ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੁਫਿਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਵਿਰੁਧ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿਪੱਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਅਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਜੱਜ ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਮੁਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੱਜ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Asim Munir ISI Chief
ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜੱਜ ਸਿੱਦਿਕੀ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਅਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਦੂੰਕਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
Justice Shaukat Aziz Siddiqui
ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਤੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕ ਉਹ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਪਣੇ ਹਿਤ ਹਨ। ਆਈਐਸਆਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਇਛੱਕ ਫੈਸਲੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਪੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬੈਂਚਾ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਨਵਰ ਕਾਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਦੀਕੀ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਨਾਂ ਟਿਪੱਣੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ISI
ਜਿਸਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉਪਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਾਮਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1973 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
