ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Muslim
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਜੇਰੇਮੀ ਲਾਰੇਂਸ ਨੇ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (2019) ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਹੋਰ 6 ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
UN
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ’। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ‘ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ’।
Supreme Court
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਮ ਦੇ ਗੁਵਾਹਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
Citizenship Amendment Bill
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Ram Nath Kovind
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਫਿਊਜੀ-ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
