ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ  ਨੂੰ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? 

ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਇਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਪਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 14, 15, 16, 21, 25 ਅਤੇ 26 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਥੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Religion Cannot Be The Basis Of Citizenship In A Secular Nation

1648 ਵਿਚ ਵੈਸਟਫ਼ਾਲੀਆ ਸੰਧੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਅਧੁਨਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਰੜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

Article 14

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲੇਖ-2 ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਅਤੇ 11 ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦੋ ਆਧਾਰ ਹਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। 1955 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005 ਅਤੇ 2015 ਵਰਗੇ ਐਕਟਸ ਦੀ ਅੱਠ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Manish Tiwari

ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ। ਹੁਣ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ, ਆਰਟੀਕਲ-14 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Citizenship Amendment Bill

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਿਊਜ਼ਲਮੈਂਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹੀ ਹੈ।

Citizenship Amendment Bill

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ  ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟਾਂ 'ਤੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਕ ਦੁਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕਟੋਰਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

Muslim

ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਧ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ।

Citizenship Amendment Bill

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ 124 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਅਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ?
-ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਇਕ ਵਕੀਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।-