ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰਿਆ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅਧੀਨ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Donald Trump

ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।'' ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਨਾਵਟੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਸਸਤਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। (ਪੀਟੀਆਈ)