ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ 'ਟਿਕਟਿਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮਬੰਬ' ਦੱਸਿਆ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਆਂ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Supreme Court Justice Saqib Nisar
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ 'ਟਿਕਟਿਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮਬੰਬ' ਦੱਸਿਆ।
Supreme Court of Pakistan
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਾਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 20 ਕੋਰੜ 77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
