ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ’ਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਈਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਕਸਬੇ ’ਚ ਬੱਝਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਕਾਦੀਆਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 1,91,737 ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਹੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ’ਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ’ਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
2016 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਹਿਰਾ ਮਕਬੂਲ ਪਤਨੀ ਮਕਬੂਲ ਅਹਿਮਦ ਵਾਸੀ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਰੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। 6-7 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 13-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਈਆ ਖਾਨਮ ਨੂੰ 24 ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਏਏ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕਾਦੀਆਂ ’ਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਬਾਹ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1953 ’ਚ ਉੱਥੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1974 ’ਚ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਵੇਲੇ 1984 ’ਚ ਐਂਟੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ 1985 ’ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਰਬਾਹ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਦੀਆਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
