ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਮੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਹਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Russia-Ukraine crisis
ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 1950 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
Russia-Ukraine crisis
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
Russia-Ukraine crisis
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨਿਤਿਨ ਗੋਖਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ।
Russia-Ukraine crisis
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਇਹ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Russia-Ukraine crisis
ਗੋਖਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ) 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 2,000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਇਹ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸੀ।
Russia-Ukraine crisis
ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ 61 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ 237 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ (750 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ (67.60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ) ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਫੌਜੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਟੈਂਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ।
