ਭਾਰਤ ਨੂੰ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦਿਸਾਲਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਪੇਰਿਸ , ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੇਰੇਪਾ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦਿਸਾਲਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ
Reliance
ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਫਰੈਂਚ ਰਸਾਲੇ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੇਰੇਪਾ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
Eric Trappier CEO of Dassault Aviation
ਰਾਫੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਿਸਾਲਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਰਿਕ ਟਰੇਪੀਅਰ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟਰੇਪੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿਸਾਲਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਭਾਗੀਦਾਰ ਚੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ 30 ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਾਹੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ।
Rafale deal
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਐਰਿਕ ਟਰੇਪੀਅਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਫਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 36 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੌਦਾ 7.8 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ( ਲਗਭਗ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ) ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਫੇਲ ਸੰਤਬਰ 2019 ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ।
