ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਨਿਊਯਾਰਕ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੀਫਨ ਸ਼ਨੇਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮੱਸਿਆਗ੍ਰਸਤ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਧਾਰਮਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਹਿੰਦੂਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੇਕ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਤਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਰਮਾ (ਮਿਆਂਮਾਰ) ਦੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਸ), ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ‘ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤਿੰਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਤਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ‘ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ., ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਬਾਰੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਵਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’