US News: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ: ਬਲਿੰਕਨ
Published : Jun 28, 2024, 9:34 am IST
Updated : Jun 28, 2024, 9:34 am IST
SHARE ARTICLE
Anti-conversion laws, rise in hate speech in India worrying: Blinken
Anti-conversion laws, rise in hate speech in India worrying: Blinken

ਬਲਿੰਕੇਨ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

US News: ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ "ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ" ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਲਿੰਕੇਨ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ"।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਵਿਚੋਂ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸੂਬੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਮਝ" 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕੁੱਝ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।" ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਅਸ਼ਾਂਤੀ' ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

(For more Punjabi news apart from Anti-conversion laws, rise in hate speech in India worrying: Blinken, stay tuned to Rozana Spokesman)

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? Ravinder bassi advocate On Punjab Boycott Migrants|Parvasi Virodh

19 Sep 2025 3:26 PM

Punjab Bathinda: Explosion In Jida Village| Army officers Visit | Blast Investigation |Forensic Team

19 Sep 2025 3:25 PM

Indira Gandhi ਦੇ ਗੁਨਾਹ Rahul Gandhi ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੇ' ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ,SGPC ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਏ..

18 Sep 2025 3:16 PM

Bhai Baldev Singh Wadala meet Harvir Father: ਅਸੀਂ Parvasi ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ

18 Sep 2025 3:15 PM

Nepal, Bangladesh, Sri Lanka ਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਦਾ? Nepal Gen-Z protests | Corruption

17 Sep 2025 3:21 PM
Advertisement