ਬਾਹਰੋਂ ਈਸਾਈ ਆਏ, ਮੁਗ਼ਲ ਆਏ, ਹੂਣ ਆਏ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਆਏ, ਸੱਭ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣ, ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਊਜ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟਟੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਮਨੋਬ੍ਰਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਈਸਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਗ਼ਲ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਥੇ ਅਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮਨੋਬ੍ਰਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਉ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਲਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਹੀਆਂ ਲਿਫ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ 1947 ਦਾ ਡਰ ਜੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗਾ। 1947 ਤੋਂ 1997 ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕੌਮ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਫ਼ਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਸੱਭ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤੇ ਧਾੜਵੀਆਂ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋ ਘਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਉਠਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਉਠਦੇ, ‘‘ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ।’’ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ੰਗ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੀ ਨਿਹੰਗ’’।
ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਏ, ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਰ ਜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਉ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੀ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਡਰ ਕਿਉਂ? ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਇਕ ‘ਸਟੇਟ’ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਘੁਣ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਵੀ ਪੀਸ ਦਿਉ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਰੋਕਣਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੈਨੀ ਹੋਣ, ਬੋਧੀ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ?
ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਗਰਜੀ, ‘‘ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?’’
ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ, ਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਥੇ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ’ਚੋਂ ਵੀ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਡਰ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਫ਼ਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਭ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਵੀ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵੱਖਵਾਦੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਇਹ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ’’ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਟੀ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੱਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਹੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ।
(ਚਲਦਾ)
