ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਮਗਨਰੇਗਾ’ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
punjab vidhan sabha session 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਮਗਨਰੇਗਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ’ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਤਾ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਮਗਨਰੇਗਾ’ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਦਿਆਂ ਉਸ ਉਪਰ ਇਕ ‘‘ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ’’ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ‘ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ’ ਨਾਮਕਰਨ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦਲਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਮਗਨਰੇਗਾ’ ਸਕੀਮ ਅਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ‘ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਉਂਜ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹੋ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ ਦਸਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ, ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਉੱਤੇ ਥੋਪਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ (ਢੰਗ) ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਵੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਅਣਚਾਹਿਆ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਲ ਵਾਜਬ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਰਜ਼ਸ਼ੱਨਾਸੀ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ। ‘ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ’ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ : ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਦਾ 60:40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਪਾਤ। ‘ਮਗਨਰੇਗਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪੂਰੀ ਉਜਰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਮਾਇਕ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਢੁੱਚਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਮਗਨਰੇਗਾ’ ਸਕੀਮ 2005 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਚੋਖੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਖੁਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ, 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 45 ਤੋਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਮਗਨਰੇਗਾ’ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ 313 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ 357 ਤੋਂ 388 ਤਕ ਹੈ। ਉਜਰਤ ਏਨੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਵੱਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ।
