70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਥਲਿਉਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਕਣੀ...
70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਥਲਿਉਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਕਣੀ, ਧੁੱਪ, ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੇ ਜਿਨਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿਨਸਾਂ, ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ''ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ'' ਬਣ ਫ਼ੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਿਨਸ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ, ਬਾਥਰੂਮ, ਬੈਠਣ, ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨਸ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਦਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੇਟ ਏਨਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸੁਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਖਾਣ ਹੈ, 'ਕੋਈ ਮਰੇ, ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ'। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ 'ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ' ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ 'ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ' ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਇੰਮਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਪਰਕ : 98785-13434
