ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ।
2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕੁੱਝ ਬਚੱਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਪਟਰੌਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੈਟ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ 5 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
power
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਵੈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਝ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦੇਂਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਟਰੌਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰੋਕੀ ਰਖਣਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
Capt Amarinder Singh
ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 120 ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ 120 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ।
Powercom starts Buying power from outside
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ 2.50 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਤਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਲ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਡੁਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Power
ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੂੰ ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
