ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
Editorial: ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ.ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ, ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ-ਖੇੜੇ ਪਰਤਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੀਲੇ-ਉਪਰਾਲੇ ਵੱਧ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇੇ।
ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਪਣਾ ਕਸੂਰ ਘੱਟ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਨ.ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਦਿਨੋਂਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਮੈਤੇਈ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਨਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਫ਼ਾਲ ਵਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਦਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 41.39 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 41.29 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਇਸਾਈ ਹੈ। ਇਸਾਈ ਮੱਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੈ। 8.40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲੀ ਜਾਂ ਅਸਮੀਆ ਹੈ।
1951 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 60.13 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਅਤੇ 11.84 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਇਸਾਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸਾਈ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦਾ 19 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਕੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੀ ਜੱਦੀ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਸਲੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਕੇਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਤੇਈ ਵਸੋਂ 46 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁੱਕੀ-ਜ਼ੌਮ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਬੀਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰੀ (ਬਰਮੀ) ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਵਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਣਾ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੁੱਕੀਆਂ ਦਾ ਇਸਾਈ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੈਤੇਈਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਕੀ-ਜ਼ੌਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀਦਰਜ ਕਬਾਇਲੀਆਂ (ਐਸੋ.ਟੀਜ਼) ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਦੰਗੇ-ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮੈਤੇਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 2022 ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਤੇਈਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਕੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ੌਫ਼ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨੇ ਮੈਤੇਈਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। 3 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁਣ ਤਕ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਮੈਦਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਤੇਈਆਂ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਕੀ-ਜ਼ੌਮਾ ਤੇ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ। ਨਸਲੀ ਹਤਿਆਵਾਂ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੀਤੀਵੇਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਫ਼ਾਲ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਰੇੇਨ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਲੋੜ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
