ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਦੌਰ ਵਿਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪੇਚਸ਼ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ’ਚ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਰਲਣ ਕਰ ਕੇ ਫੈਲਿਆ।
ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਬੈਕਟੀਅਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਮਲੀਨਤਾ ਵਿਚ ਪਨਪਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੇਚਸ਼ (ਡਾਇਰੀਆ) ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਨ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਪਾਖ਼ਾਨਾ ਮੁੱਖ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਉਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੇ ਮਲੀਨ ਬਣਾਇਆ।
ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲਾਕਾਵਾਸੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੇਚਸ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਧੜਾਧੜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਲੀਪਾ-ਪੋਚੀ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਇਸ ਹੱਦ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਨਗਰ ਹੈ ਇੰਦੌਰ। 35 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੋਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ’ਚ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਚਸ਼ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਤੇ ਇਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦਰਿਆ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਧਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਮਦਾ ਕੰਢੇ ਸਥਾਪਿਤ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਫ਼ਿਲਟਰ ਕਰ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ’ਚ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਨੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਓ. ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਰਲਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਪੇਚਸ਼ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਜੀਵਨ ਪੰਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ‘‘ਗੋਂਗਲੂਆਂ’ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ’’ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੈਵਰਗੀਆ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਚਸ਼ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੋਸ਼ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਤੇ ਜਲ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੜਿ੍ਹਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਗਰਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੂਕ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ 14 ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
