ਮਾਂ ਦੀ ਮਤਰਈ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਦਾਸ ਸੀ ਤੇ ਉਦਾਸ ਰਹੇਗੀ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਮਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਤਰਈ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਦਾਸ ਸੀ ਤੇ ਉਦਾਸ ਰਹੇਗੀ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
Budget
ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ 11 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। 200 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਿਖਿਆ, ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਹੀ।
Jobs
ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਹੁਣ 75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Unemployment
ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ, ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਰ ਜੋ ਪੜਿ੍ਹਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਚਾਹ ਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਕਿ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਣਾ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣ ਜਾਵੇ
ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ? ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰੇਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ, ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬਜਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਵਲ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਬਜਟ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Indira Gandhi
ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ 1975 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਿ੍ਹਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਯੂਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
