ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?' ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ..

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਵਲ ਗੋਰੇ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ 80-90% ਤਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ 'ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ' ਦਾ ਹੱਕ ਵਰਤ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ, ਪੁਰ-ਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਗਰ ਅਪਣੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਖਰਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼-ਦੁਸ਼ਮਣ' ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਇਥੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ' ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ 'ਹਿੰਦੂ' ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ 'ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉਥਾਨ ਨਿਆਸ' ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. (ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ) ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 'ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ' ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:
J ਮਿਰਜ਼ਾ ਗ਼ਾਲਿਬ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਟ ਦਿਤਾ ਜਾਏ।
J ਮਹਾਂ-ਕਵੀ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।
J ਪੇਂਟਰ ਐਮ.ਐਫ਼. ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਤਮ-ਕਥਾ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ।
J ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ' ਪਾਰਟੀ ਲਿਖਿਆ ਕੱਟ ਦਿਤਾ ਜਾਏ।
J ਨਵੰਬਰ '84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਜਾਏ।
J ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ' ਨੂੰ 'ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ' ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕੱਟ ਦਿਤਾ ਜਾਏ।
J ਇਹ ਫ਼ਿਕਰੇ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2000 ਮੁਸਲਮਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
J ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿਤਾ ਸੀ।
J ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
J ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ¸ ਬੇਤਰਤੀਬ, ਤਾਕਤ, ਪੋਸ਼ਾਕ, ਇਲਾਕਾ, ਜੋਖਮ, ਮਹਿਮਾਨ-ਨਿਵਾਜ਼ੀ, ਅਕਸਰ, ਈਮਾਨ, ਸ਼ਰੇ-ਆਮ, ਉੱਲੂ ਕਹੀਂ ਕਾ, ਕੰਬਖ਼ਤ, ਬਦਮਾਸ਼, ਲੁੱਚੇ ਲਫ਼ੰਗੇ, ਚਮਾਰ, ਭੰਗੀਉਂ ਆਦਿ ਆਦਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਰਦੂ ਅੱਖਰ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ। 'ਨਿਆਸ' ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਬਤਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏ.ਕੇ. ਰਾਮਾਨੁਜਮ ਦਾ ਲੇਖ 'ਤਿੰਨ ਸੌ ਰਾਮਾਇਣਾਂ, ਪੰਜ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ' ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਤਰਾ, ਡੋਨੀਅਰ ਵੈਂਡੀ (ਅਮਰੀਕਨ ਲੇਖਕ) ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਹਿੰਦੂ' ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ Êਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤਕ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ' ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6-7 ਪੰਥਕ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ 'ਜਥੇਦਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ 100 ਬਿਆਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛਡਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰਨਾ। ਅਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। (ਚਲਦਾ)