Editorial: ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਲਕਿ ਕਾਰਜ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Editorial: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵਖਰੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਧਰਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਸਜੀਵ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਵਰਗੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਲਿਕ (ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਨ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ।

ਜਿਥੇ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਣਚਾਹਿਆ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਲਕਿ ਕਾਰਜ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਚੀਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ, ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੀ ਰੰਗਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਤੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੁੱਕਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 3 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ-ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਸੱਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।

ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਜਾਂ ਇੰਤੇਹਾਪਸੰਦਾਨਾ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੱਤੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਮਕਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਹੀ ਵੀ ਫ਼ਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ, ਅਮੂਮਨ, ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਿਤਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਖੁੰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।