ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 35 ਮਿੰਟ ਲੰਮੀ ਫ਼ੋਨ-ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ-ਵੱਡੇ ਨੁਕਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਪਰ 50 ਦੀ ਥਾਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਸੂਲ (ਟੈਰਿਫ਼) ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਏਨੇ ਹੀ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਲਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਅਸਲ ਮਹਿਸੂਲ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ‘ਜੁਰਮ’ ਬਦਲੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾਮੁਖੀ (ਦੰਡਾਤਮਕ) ਮਹਿਸੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਸਮੱਗਰੀ (ਭਾਵ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਤੇਲ ਦੇ ਸੌਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੈਸੀਅਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦ ਸੌਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਹੁਣ ਅੱਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਲੰਮੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਝੁਕਿਆਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੇ ਮਾਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਸ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਇਹ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ਸ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਚੀਨ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ (ਈ.ਯੂ.) ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰੇ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਈ.ਯੂ. ਸੰਧੀ ਨੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹੋ ਤਵਾਜ਼ਨ ਭਾਰਤ-ਪੱਖੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਫ਼ਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ; ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਸੈਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਪਰਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਦੇ-ਚੰਗੇ ਅਸਰਾਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਜੋ ਉਛਾਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਇਆਸਾਜ਼ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੈਰ-ਮਕਦਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
