ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੇ-ਆਸ ਨੌਜੁਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਚਲ ਪਵੇ...

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਦਬੀਰ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰ ਅਪੀਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਪਿਛੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣ। ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਖਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ, ਨਿਰਪਖਤਾ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ-ਪਸੰਦਾਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ।
ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 12500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਉਤੇ 18500 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 270 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ 270 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲ ਚੁਕਵਾਈ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ 3300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਚੂਹਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖਾਧੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੇੜਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਹੀ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲਭਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੜਵਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤ ਵਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਬਲਕਿ ਅਪਣੀ ਡਫ਼ਲੀ ਵਜਦੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਤਲ ਜਾਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੱਭ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੋਅਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਉਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਉਦਾਸੀ, ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੰਗਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਦੂਈ ਛੜੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਦੂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਕਮਰਕੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ