ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤੀ 'ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ' ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਮਰਦ, ਔਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮੰਨੇ ਗਏ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਏਨਾ ਕਿਉਂ ਸਟਪਟਾ ਗਿਆ ਹੈ?.............
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 498-ਏ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਉਠ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਕਈ ਪਿਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਹੱਕ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਮਰਦ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਾ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ (ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦਾਜ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਦਰ ਆਪ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ-ਕੁੱਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਹੈਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਰਦ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਝ ਮਰਦ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ। 'ਤਰੀਕ ਉਤੇ ਤਰੀਕ' ਫ਼ਿਕਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਰ ਨਿਆਂ ਭਾਲਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮਿਟਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
