ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਸਾਇਬਰ ਘਪਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ 22,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਵਾਏ।
Modi government has identified the direction of the wind Communication partner: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹੱਠਧਰਮੀ ਨੂੰ ਢੀਠਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਦਮ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਬਾਰੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਾ ਉਪਰੋਕਤ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਪਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਆਈ-ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ‘ਐਪਲ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਵਿਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਐਪ ਉਸ ਦੀ ‘ਆਈ-ਕਲਾਊਡ’ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ (ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ) ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਅਪਣੇ ਆਈ-ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਗੈਜੇਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਐਪਲ’ ਵਾਲੀ ਹੀ ਦਲੀਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ‘ਗੂਗਲ’ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅਵਾਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਬਰੀ ਠੋਸਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ‘ਮੈਲ’ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਝਾਰੂ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣੇ ਹੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝੇ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਸਾਇਬਰ ਘਪਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ 22,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਵਾਏ। 2023 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਇਬਰ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ 206 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਬਹੁਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗੀਆਂ (ਭਾਵ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗੀਆਂ) ਦੀਆਂ 36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜਟਲੀਕਰਨ, ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਧਾਰਨ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਦਿੱਤਿਆ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੋਨਧਾਰਕ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫ਼ੋਨ ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਂ। ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਦਾ ਖੋਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਲ ਸੈਨਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਅੰਦੇਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਬਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਅੜੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪਛਾਨਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।
