ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ....

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦੌਰ 2013-16 ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ 572 ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 2019 ਤਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2% ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 2,57,000 ਕਰੋੜ ਹੀ ਬਣਨੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਿਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ, ਅਪਣਾ ਕਾਲਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਕੁਲ 20% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 'ਉਹ ਤੇ ਅਸੀ' ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 70% ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਔਖੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕ ਕੇ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।