ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ।
ਲਖੀਮਰਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Lakhimpur Kheri incident
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਉ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਉਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿਠ ਉਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਥਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
Lakhimpur Kheri Case
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗਵਾਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕਾਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
Farmers Protest
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਦੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪੁਛਦੀ:
1. ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
Supreme Court
2. ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਤੀ ਤੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਦਿਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਉਕਸਾਈ ਤੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹਨ।
3. ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਹਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ?
Farmers Protest
ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੁਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਇਕ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
