ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਘਰ ਵਸਾਏ ਸੀ।

ਅਤੇ ਜੇ ਲਤੀਫ਼​ਪੁਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਘਰ ਵਸਾਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਲਭਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੰਡ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿਚ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਹੁੜ ਪਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫ਼ੋਰਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਮਾਨਵੀ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਤੇ ਜੇ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਘਰ ਵਸਾਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਲਭਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੰਡ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਰਾਂ ਵਲ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਘਟਣੀ ਹੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ, ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਤੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਬਕ ਸਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਆਏ ਰਫ਼ਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਛੱਤ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ । ਦੂਜਾ ਸਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੜਾਈ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕਠੋਰ ਚਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।   

 - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ