ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2025-26 ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Editorial: ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐਮ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਰਿਆਸੀ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਐਮ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਆਸੀ ਸਥਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉਪਰ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਛਾਪਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਪਾਸੋਂ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ : ਨਾਮਾਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ; ਮੁਨਾਸਿਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ; ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2025-26 ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਤਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਰਿਆਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਵਿਚੋਂ 44 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਛੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਨੀਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 60 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਸੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਅਲਪ-ਸੰਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾ (ਮਾਇਨਾਰਿਟੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ) ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਆਸੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ-ਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਤਿਖੇਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਫੜਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਸੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਆਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਰਿਆਸੀ ਕਾਲਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਦਿਅਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਘੁਸੇੜਨ ਦੀ ਚਲੰਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਠਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ? ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ‘‘ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ’’ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਾਲੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਕੌਮੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਪਰੋਕਤ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦੀ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸਾਰੇ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਵੱਧ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
