ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2024 ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ 22912 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ
Editorial: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2024 ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ 22912 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਦਕਿ 2023 ਦਾ ਅੰਕੜਾ 18680 ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 582 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਵਲੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਚਲੰਤ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4682 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 2024 ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਉਪਜਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜ-ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈ.ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਗ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਕੁੱਤੇਵੱਢ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ, 2024 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ 22 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 37 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੌਤ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁਲ 37 ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ 5,04,728 ਮਾਮਲੇ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 11 ਰਹੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਤਾ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ੌਅ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਇਥੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 106 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਲ ਸੈਨਤ ਹੈ।
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 1980ਵਿਆਂ ਤਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ 1999 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਣ-ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੁਕਵਾ ਦਿਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2001 ਵਿਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਵੱਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਸਬੰਦੀ ਇਕ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
