Editorial: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
The issues related to national highways in Punjab should be resolved immediately Editorial: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦਿੱਲੀ–ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ–ਕਟੜਾ ਚਹੁੰ–ਮਾਰਗੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ’ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ ਕੌਮੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ‘ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 3,303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੀ ਚਿਠੀ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱੁਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ’ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ – ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੱੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੱਭ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਪਹੀਏ ਨੇ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇ ਚੱਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਾਮ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹੀਏ ਦੀ ਖੋਜ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਈਜਾਦ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੱਡਮੁਲੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਧ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ’ਚ ਗਿਲੇ–ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਤ–ਫੁਰਤ ਨਿਬੇੜ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਸਿਫ਼ਰ ਦੀ ਖੋਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਕਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਸਹੀ ਲੀਹ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
