ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਬਾਰੀਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲ ਕੇ ਕਢਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰਫੇਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਫੜਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਝੂਠ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਟਰਿਲੀਅਨ ਇਕਾਨੋਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਗੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
PHOTO
ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਅਪਣੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀ ਅਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰ ਸਕਾਂਗੇ।
PHOTO
ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਸੰਗਠਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2019-20 ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
PHOTO
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਬਾਰੀਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲ ਕੇ ਕਢਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ. ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Unemployment
ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਕਦਰ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
