ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ
ਹੁਕਮਰਾਨ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚੂੰਕਿ ਨਿਰੋਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਲੋਕ-ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਅਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ 150 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਾਨੇ ਦੇ ‘ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇ’ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਉਤਸਵ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ‘ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.’ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਐਨ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਵੱਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੜਿੱਕਾਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ-ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਜਹੀ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ, ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰ ਕੇ ਦਰੁਸਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੇ ਅੜਿੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਹਿਮ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਹਿਸੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਮੱਠੀ ਪਾਉਣੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝੀ। ਉਂਜ ਵੀ, ਵੋਟਰ-ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰ ਦਸ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛਾਂਟੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
ਤਮਾਮ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੂਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਦਰਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਕੀਮਪੁਰ ਸਰਹੱਦੀ ਨਾਕੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਸੰਸੇ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਸੰਸਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 12 ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹਰ ਬੈਠਕ ਦਾ ਘੱਟੋਘੱਟ ਖ਼ਰਚਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਹੰਗਾਮਾਖੇਜ਼ ਦਿਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜਾਈਂ ਰੋੜ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਬਾਦਲੀਲ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਏ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਲਖ਼ ਨਹੀਂ, ਤਰਕਪੂਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
