ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਰਾਜ (ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਅਧੂਰੀ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ, ਦੇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਅਪਣੀ ਕਲਰਕ ਸੈਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਲਰਕ-ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵੇਲੇ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵਾਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਰੋਅਬ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਚਮੁਚ ਦਾ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰਤੂੰ ਦੇ, ਹਰ ਹਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀਧਿਨ (25-25 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ) ਪਾਰਟੀ ਬਚਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤਕ, ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਂਗ) ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕੁੱਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੋ ਚਾਹੁਣ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਗ਼ੁਬਾਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਦਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਿਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ?
ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ-ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
2013 ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪੀ੍ਰਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਤੋਹਫ਼ੇ’ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੀ, ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੋਣ-ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਤੁਰਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
