ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 243 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 121 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 122 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Bihar elections are very important for national politics as well Editorial: ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ’ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੁਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਹਾਰ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚਾਏ ਤਕੜੇ ਵਾਵੇਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਪਛੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੜੀ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਉਂਜ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ‘ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ’ ਦੀ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 243 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 121 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 122 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 7.43 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 2020 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7.80 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 68.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ 21.5 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਬਣੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ, ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾ ਵਸੇ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ‘ਵੋਟਰ’ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇਪਾਲੀ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਕੜਵਾਹਟ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਚਲੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਕੋਲ 129 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਾਗੱਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 112 ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੀਜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਜਾਂ ਮਹਾਗੱਠਬੰਧਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬਿਹਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਤੱਤ-ਤੱਥ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ।
ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ
