ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ...?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 7 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਗ਼ਲਤੀ ਉਤੇ ਅੜ ਜਾਣ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ।
FARMER PROTEST
7 ਤਰੀਕ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ੀਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਪਿਛੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
Farmer Protest
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਹੀ ਅਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।
Kissan Meeting
ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ 43 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਵੋਟਰ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਗੋਂ ਦਸਣ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
pm modi
7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਬਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਨੇ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਚੋਣ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਡੇਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਿਤਮ ਸਹਿਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੋਕ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਟੋਏ ਪੁਟ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਏ।
FARMER
ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੁਟ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਅਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀ ‘ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ’। ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਹਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਚਮੁਚ ਗੱਲ ਮਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਆ ਰੁਕੇਗੀ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
