ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤਾਂਡਵ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਦੂਰ-ਰਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਲੰਧਰ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਾਂਗ ਹੀ) ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀ ਚੋਣ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਲੁਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਸੀਟ ਦੀ ਚੋਣ-ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਐਮ.ਪੀ. ਬਣੇਗਾ। ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਬਣਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਪਰ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਪਣਾ ਲਾਭ-ਹਾਣ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤਾਂਡਵ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਦੂਰ-ਰਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਅਪਣੇੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ‘ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ ਨਾਮਕ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਤੀਰ ਵਜੋਂ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡਰ ਹੇਠ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ 60-70 ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 134 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 100-200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਖੋਜ 2020 ਮੁਤਾਬਕ 66 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਵਿਰੁਧ ਐਸੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਆਤੰਕੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵੀ ਬਣਾ ਹੀ ਲਵੇਗਾ।
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ। ਕੀ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਪਣੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
