ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤਾਂ 'ਫ਼ੁੱਲੋ ਫ਼ੁੱਲ' ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ 2014 ਵਿਚ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹ ਡੁਲ੍ਹ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਭਰ ਭਰ ਛਲਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਪੁਠੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 150% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2019 ਲਈ ਵੀ ਅਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਪਣੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 150% ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 2014 ਤੋਂ

Farmers in Field

ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ 12.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 4.8%, 3.6% 4.3% ਅਤੇ 5.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ 1990 ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ 2007-08 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 28.4% ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2008-09 ਵਿਚ 20.8% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚੇਗੀ। ਜਾਪਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ

ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਵਿਜੇਤਾ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਮਰਿਤਿਆ ਸੇਨ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਚਲਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀਨ ਡਰੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ 'ਸੱਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ' ਦੀ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਮੀਰ

Amartya Sen

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤਾਂ 'ਫ਼ੁੱਲੋ ਫ਼ੁੱਲ' ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ 2014 ਵਿਚ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹ ਡੁਲ੍ਹ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਭਰ ਭਰ ਛਲਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਪੁਠੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ