Editorial: ਕਾਬੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ 20 ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Editorial: ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਪਣੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਬੁਲ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਲਾ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚਾਬਹਾਰ ਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਬੰਧ ਅਜੇ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਬੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ 20 ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 2021 ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਖ਼ੈਰ-ਮਕਦਮ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਬਤ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਤਰੱਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਦਦ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਬਣਾਇਆ।
ਇਸ ਤਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ) ਸੜਕੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਪਾਰ 70 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ, ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸੜਕੀ ਤੇ ਰੇਲ Çਲੰਕ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਵੱਧ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ 1983 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਸਿਸਤਾਨ-ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਬਹਾਰ ਇਕੋ ਇਕ ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ (ਇਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਹਿਲ ’ਤੇ ਹੈ)। ਬਾਕੀ ਇਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਮੁਹਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾੜੀ ਓਮਾਨ ਵਿਚ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਗਹਿਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਬਹਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਬਹਾਰ, ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੜਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਰੰਭਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਚਾਬਹਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਗਵਾਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਗਵਾਦਰ, ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਸੀਪੀਈਸੀ) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੋਖੀ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
