ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ?

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੀ ਆਲਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਗੜੂੰਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ?’’ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਵਿਚ ਗਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਕੜੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ੇ’ ਵਿਚ ਗਵਾ ਕੇ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫ਼ਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਨਵੀਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਨੇ ਅਪਣੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਈਲ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਗਈ ਆਖ ਕੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Navjot Singh sidhu

ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਗਵਾਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਕ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। 

CM Charanjit Singh Channi

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਉਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਰੁਲਦੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਐਨੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚੀ, ਝੂਠੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਐਸੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਗੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

Bikram singh majithia

ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ (ਨਸ਼ੇ ਦੀ) ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਦੀ ਪੂੁਰੀ ਸਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਬੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ‘ਉਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਫ਼ਿਲਮ ਜੋ ਜੂਨ 2016 ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Drugs

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਇਹ ਸੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਇਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਰੀਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਾ। 
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ