ਟਰੰਪ ਨੇ 66 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 66 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ, ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਬਣਾਉਣ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਪੁਰਸ਼-ਇਸਤਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗ਼ਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ, ਅਮਰੀਕਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ‘‘ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ’’ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇਫ਼ਾਇਦਾ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ ਬੇਤੁਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ’ (ਯੂ.ਅੱੈਨ.ਐੱਫ਼.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 198 ਧਿਰਾਂ (ਮੁਲਕਾਂ) ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ‘‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’’ ਦਾ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਜ਼ਾਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੈਰਿਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਪਾਸਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ/ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਕਰੇਗਾ, ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਪੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਖ਼ਲਾਕ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਸੋਚ ਆਲਮੀ ਅਮਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੌਰ-ਊਰਜਾ ਗੱਠਜੋੜ’ (ਆਈ.ਐੱਸ.ਏ.) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੋਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੌਰ-ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਦਲੇਰੀ, ਆਈ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਆਰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ’ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਬਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
