ਇਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ!

ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ) ਭਾਰਤ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਸਿਖਿਅਤ ਪੇਂਡੂ ਬਾਲਗ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 5 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਮਨਰੇਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ।  ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :

ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਲੀਕੇਜ’ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ’ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚੋਲੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਨਰੇਗਾ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80% ਰਕਮ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਪਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕੱੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਿਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰਤ-ਮੰਦ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਤਾਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

- ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਹਿਲ (ਰਿਟਾ: ਐਸ.ਡੀ.ਓ) 
# 16-ਏ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਜਪੁਰਾ। ਮੋਬਾ : 941790004