ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ (ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਜਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵੀਹ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2010 ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਾਂ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਰਹੀਆਂ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੇਡ ਕੁੰਭ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਇਜ਼ ਵੱਧ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ 2030 ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਪੋਰਟ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡ ਕੁੰਭ ਇੰਤਜ਼ਾਮਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 2030 ਵਾਲਾ ਆਯੋਜਨ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 2036 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਅਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਾਖ਼ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 72 ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ - ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਡ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਓਲੰਪਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
2010 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਖੁਨਾਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਏਸ਼ਿਆਈ ਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਕਾਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨਿਖਾਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਅਸਲਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਕੇਟੀ ਸੈਡਲੀਅਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ-ਬਿਆਨੀ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀ ਓਲੰਪਿਕ ਨਹੀਂ।’’ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 2010 ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਮੌਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖ਼ਾਮੀ 2030 ਵਿਚ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਖ਼ਾਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਗ਼ਰਾਨੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪੋਸਟਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜੰਗਾਲਿਆ ਤੇ ਜਰਜਰ ਖੰਭਾ (ਪੋਲ) ਜੰਗਲੇ ਸਮੇਤ ਹਾਰਦਿਕ ਰਾਠੀ ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੌਲਨਾਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਬਕ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਜਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਮਈ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
