ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਾਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ, ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਲ ਤੇ ਗੰਦ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਉਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਚਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ, ਸਟੱਡੀ ਟੂਰਿਸਟ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਇਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਣਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਖੋਜ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖ ਸਕਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਪਣੀ ਰੀਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਗ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਐਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਪਣੀ 'ਸਿਖਿਆ' ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ 24.85 ਲੱਖ ਸੀ। ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਓਬਰਾਏ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 3.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ। ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 118,800 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 10.12 ਲੱਖ ਸਥਾਨਕ ਹੋਟਲਾਂ, 7.89 ਲੱਖ ਹਾਲੀਡੇਅ ਇਨ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ 4.64 ਲੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 36-46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਣਾ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਨੌਕਰ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਯਾਨੀ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਅਜ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ 'ਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਸ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਇਕ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਕ ਸੂਝ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦੋ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੈਂਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਹੀ ਮਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੈਕਟ ਦੇ, ਟੈਂਕ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਘਾਤਕ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਾਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ, ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਲ ਤੇ ਗੰਦ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਉਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨ ਚਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
